न्यूज एक्सपोज,इंदौर
राजस्व विभाग विभाग के निर्देशों पर सिंगापुर मार्केट की लीज की जांच प्रशासन कर रहा है। इस जांच में अगर सिंगापुर मार्केट की लीज निरस्त होती है, तो मार्केट की कमान प्रशासन के कब्जे में आ जाएगा। प्रशासन इस संस्था का संचालन किस प्रकार करेगा इसके लिए राजस्व विभाग ने प्रशासन के समक्ष कुछ शर्तें रखी है।
राजस्व विभाग के अवर सचिव एसपी शुक्ला द्वारा नियम अनुसार शर्तो को तैयार किया है। प्रशासनिक अधिकारी इस शर्तो के हिसाब से मामले को जांच के बाद लागू कर देगे। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट के कार्यकर्ता नहीं चाहते है कि किसी भी प्रकार से सिंगापुर मार्केट की लीज निरस्त हो इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार राजनेतिक दवाब बनाया जा रहा है। प्रशासनिक अमले के रुख को देखते हुए लग रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगें। हांलाकि अवैध निर्माण और सालों से बकाया लीज राशि को देखकर मार्केट की लजी निरस्त होनी लगभग तय माना जा रहा है। हांलाकि भवन के निर्माण को लेकर ट्रस्ट ने कोर्ट की शरण भी ली है। जिसके चलते मामला टल गया है।
- ट्रस्ट द्वारा बनाई जाने वाली दुकानों का खुली नीलामी द्वारा आवंटन किया जाएगा और इसकी राशि एकमुशत संस्था के खाते में जमा होगी।
- नीलामी का संचालक कलेक्टर होगा य उनके द्वारा नियुक्त किए गया अधिकारी होगा। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राशि एममुशत जमा करनी होगी।
- नीलामी की राशि संस्था के खाते में जमा होगी और संस्था के वर्णित प्रयोजन से अन्य उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
- जमीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
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