न्यूज़ एक्सपोज , इंदौर
देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशनों का सार्वजनिक-निजी भागीदारी [पीपीपी] के जरिए विकास करने के लिए रेलवे अपनी फालतू जमीन निजी क्षेत्र को लीज पर देगा। इस संबंध केंद्रीय मंत्रिमंडल से जल्द ही मंजूरी लेने का रेल मंत्रालय का इरादा है।
रेल मंत्रालय के अधिकारियों मुताबिक पीपीपी के तहत रेलवे स्टेशनों के वाणिज्यिक विकास के लिए निजी कंपनियों को लंबे समय के लिए रेलवे की जमीन लीज पर देनी पड़ेगी। यह काम कैबिनेट की मंजूरी के बगैर संभव नहीं है। इसीलिए मंत्रालय इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर उसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजेगा।
रेलवे इन दिनों 50 वर्ल्ड क्लास स्टेशनों के अलावा देश के 198 प्रमुख स्टेशनों पर बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स [एमएफसी] बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इन स्टेशनों तथा एमएफसी में तरह-तरह की दुकानें, फूड स्टाल, बुक स्टाल, रेस्त्रां, पीसीओ बूथ, मेडिकल शॉप, एटीएम के अलावा विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाएं होंगी। यहां गाड़ियों की पार्किंग के भी आधुनिक इंतजाम होंगे।
कैबिनेट को नोट भेजने से पहले रेल मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से इस संबंध में राय लेगा। इसके बाद अगले महीने तक इसे कैबिनेट में विचारार्थ भेजे जाने की संभावना है। इस संबंध में रेल मंत्री मुकुल राय पिछले दिनों वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से चर्चा कर चुके हैं।
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