न्यूज एक्सपोज,इंदौर
बड़े किसान तो आसानी से अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिहाज से वेयर हाउस में किराया देकर रख देते थे, और फसल के भाव गरम होते ही अच्छे दामों में बेच देते है। हांलाकि यह काई गुनाह नहीं है लेकिन वेयर हाउस का किराया ना भर पाने वाले छोटे किसानों को जरूर नुकशान उठाना पडता है। लेकिन अब यह भी अपनी फसलों को अच्छे दामों में बेच सकेगें क्योंकि उद्यानिकी विभाग ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि अब हर खेत में वेयर हाउस बन सकेगा।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना में को शासन की ओर से 50 प्रतिशत सबसिटी भी मिलेगी। इसमें जो भी किसान अपने खेत में जिस प्रकार का वेयर हाउस बनाना चाहता है। उसे अपनी बात को शासन तक पहुंचानी होगी, उद्यानिकी विभाग इसको अगर वाजिब मानेगा तो 50 प्रतिशत सबसिटी देकर खेत पर वेयर हाउस बनवा देगा। इसमें अन्य वेयर हाउसेस की तरह ही सुविधाए भी शासन ही उपलब्ध करवाएगा। इससे छोटा किसान भी अपनी फसलों का भंडारण भी कर सकेगा और समय आने पर अच्छे दामों में बेच सकेगा। उद्यानिकी विभाग ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करते हुए ढाई करोड़ का बजट तैयार किया है। हांलाकि समय समय पर इस बजट पर को बढ़ाया भी जा सकता है। प्रोजेक्ट को विभाग जल्द ही शासन के समक्ष पेश करने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की कोशिश भी यही है कि यह प्रोजेक्ट पास हो ताकि किसानों को उचित मुल्य मिल सके।
बड़े किसान तो आसानी से अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिहाज से वेयर हाउस में किराया देकर रख देते थे, और फसल के भाव गरम होते ही अच्छे दामों में बेच देते है। हांलाकि यह काई गुनाह नहीं है लेकिन वेयर हाउस का किराया ना भर पाने वाले छोटे किसानों को जरूर नुकशान उठाना पडता है। लेकिन अब यह भी अपनी फसलों को अच्छे दामों में बेच सकेगें क्योंकि उद्यानिकी विभाग ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि अब हर खेत में वेयर हाउस बन सकेगा।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना में को शासन की ओर से 50 प्रतिशत सबसिटी भी मिलेगी। इसमें जो भी किसान अपने खेत में जिस प्रकार का वेयर हाउस बनाना चाहता है। उसे अपनी बात को शासन तक पहुंचानी होगी, उद्यानिकी विभाग इसको अगर वाजिब मानेगा तो 50 प्रतिशत सबसिटी देकर खेत पर वेयर हाउस बनवा देगा। इसमें अन्य वेयर हाउसेस की तरह ही सुविधाए भी शासन ही उपलब्ध करवाएगा। इससे छोटा किसान भी अपनी फसलों का भंडारण भी कर सकेगा और समय आने पर अच्छे दामों में बेच सकेगा। उद्यानिकी विभाग ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करते हुए ढाई करोड़ का बजट तैयार किया है। हांलाकि समय समय पर इस बजट पर को बढ़ाया भी जा सकता है। प्रोजेक्ट को विभाग जल्द ही शासन के समक्ष पेश करने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की कोशिश भी यही है कि यह प्रोजेक्ट पास हो ताकि किसानों को उचित मुल्य मिल सके।
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