न्यूज़ एक्सपोज , इंदौर
कैबिनेट ने गुरुवार को नई टेलिकॉम पॉलिसी को मंजूरी दे दी। नई टेलिकॉम पॉलिसी के तहत देश भर में मोबाइल पर रोमिंग फ्री हो जाएगी और देश भर में उपभोक्ता अब एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सकेगा। मीटिंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूर की गई नई टेलिकॉम पॉलिसी प्रस्तावित पॉलिसी से थोड़ी अलग है। हालांकि उन्होंने इस मसले पर विस्तार से कुछ भी कहने से कुछ कहने से इनकार कर दिया।
नई पॉलिसी के लागू होने के बाद मोबाइल के दूसरे सर्कल में इस्तेमाल पर लगने वाला रोमिंग चार्ज खत्म हो जाएगा। साथ ही पूरे देश में एक मोबाइल नंबर ही काम कर सकेगा। यानी सर्कल बदलने पर मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके अलावा लोकल और एसटीडी कॉल का अंतर भी खत्म हो जाएगा। टेलिकॉम ऑपरेटरों को अलग-अलग सर्कल के लिए अलग-अलग लाइसेंसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे एक ही लाइसेंस से पूरे देश में सर्विस दे सकेंगे।
फिलहाल यूजर्स को सर्कल से बाहर होने पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल्स पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा फिलहाल उपभोक्ताओं के पास सर्कल से बाहर नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी नहीं है।
मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटरों को देखते हुए सरकार एक्जिट पॉलिसी भी लाएगी। इससे टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स सेक्टर में कंसॉलिडेशन का दौर देखने को मिलेगा। इसका ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि सारे ऑपरेटरों पर कॉल रेट कम रखने का दबाव होगा।
नई पॉलिसी का लक्ष्य ऑन डिमांड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने और ग्रामीण इलाकों में टेलिडेनसिटी 100% पहुंचाने का है। स्पेक्ट्रम की पूलिंग, सहभागिता और कारोबार की भी इजाजत मिलेगी। इससे एक कंपनी के पास अधिक मात्रा में स्पेक्ट्रम होने पर वह इसे अन्य के साथ बांट सकती है या फिर उसे बेचकर लाभ कमा सकती है। इसके साथ ही लाइसेंस और स्पेक्ट्रम की नीलामी अलग-अलग होगी।
कैबिनेट ने गुरुवार को नई टेलिकॉम पॉलिसी को मंजूरी दे दी। नई टेलिकॉम पॉलिसी के तहत देश भर में मोबाइल पर रोमिंग फ्री हो जाएगी और देश भर में उपभोक्ता अब एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सकेगा। मीटिंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूर की गई नई टेलिकॉम पॉलिसी प्रस्तावित पॉलिसी से थोड़ी अलग है। हालांकि उन्होंने इस मसले पर विस्तार से कुछ भी कहने से कुछ कहने से इनकार कर दिया।
नई पॉलिसी के लागू होने के बाद मोबाइल के दूसरे सर्कल में इस्तेमाल पर लगने वाला रोमिंग चार्ज खत्म हो जाएगा। साथ ही पूरे देश में एक मोबाइल नंबर ही काम कर सकेगा। यानी सर्कल बदलने पर मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके अलावा लोकल और एसटीडी कॉल का अंतर भी खत्म हो जाएगा। टेलिकॉम ऑपरेटरों को अलग-अलग सर्कल के लिए अलग-अलग लाइसेंसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे एक ही लाइसेंस से पूरे देश में सर्विस दे सकेंगे।
फिलहाल यूजर्स को सर्कल से बाहर होने पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल्स पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा फिलहाल उपभोक्ताओं के पास सर्कल से बाहर नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी नहीं है।
मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटरों को देखते हुए सरकार एक्जिट पॉलिसी भी लाएगी। इससे टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स सेक्टर में कंसॉलिडेशन का दौर देखने को मिलेगा। इसका ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि सारे ऑपरेटरों पर कॉल रेट कम रखने का दबाव होगा।
नई पॉलिसी का लक्ष्य ऑन डिमांड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने और ग्रामीण इलाकों में टेलिडेनसिटी 100% पहुंचाने का है। स्पेक्ट्रम की पूलिंग, सहभागिता और कारोबार की भी इजाजत मिलेगी। इससे एक कंपनी के पास अधिक मात्रा में स्पेक्ट्रम होने पर वह इसे अन्य के साथ बांट सकती है या फिर उसे बेचकर लाभ कमा सकती है। इसके साथ ही लाइसेंस और स्पेक्ट्रम की नीलामी अलग-अलग होगी।
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